सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब हादसे के बाद मदद करने पर न तो पुलिस की पूछताछ होगी और न ही कानूनी झंझट।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ‘राहवीर’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को ‘राहवीर’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उसे 25,000 का नकद इनाम दिया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें औसतन 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66% मौतें युवाओं (18 से 34 साल) की होती हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है।

गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एंबुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एंबुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी।

उन्होंने IIM की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि अगर घायलों को समय पर इलाज मिल जाए तो 50 हजार जिंदगियां बच सकती हैं।

सड़क निर्माण परियोजनाएं पीछे चल रही हैं

राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि पिछले पांच साल में स्वीकृत 574 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। इनकी कुल लागत करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए है।

इनमें से 300 परियोजनाएं एक साल से कम, 253 एक से तीन साल और 21 तीन साल से अधिक समय से लेट हैं। वहीं, 133 नई सड़क परियोजनाएं (कुल लागत 1 लाख करोड़ रु.) भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी में फंसी हैं।

2026 तक सैटेलाइट टोल सिस्टम, बचेगा 1,500 करोड़ रु.

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026 तक देशभर में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू होगी। यह तकनीक सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी।

वाहनों से फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए बिना रुके टोल कट जाएगा। इससे 1,500 करोड़ रुपए ईंधन की बचत और 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की बढ़ोतरी होगी।

पहले जहां टोल पार करने में 3-10 मिनट लगते थे, अब यह समय घटाकर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिवराज सिंह चौहान ने बिल पर जवाब दिया

भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB–G Ram G पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया. इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में नारेबाजी करता रहा. विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं. पूरा देश हमारे लिए एक है. देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है. हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है.'

शिवराज ने की बहस जारी रखने की मांग

कांग्रेस के सांसद केजी वेणुगोपाल ने स्पीकर से कहा कि इस बिल को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए. हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि इस विधेयक पर 14 घंटे से अधिक समय तक बहस हो चुकी है. इस बीच, विपक्ष के नारेबाजी शुरू करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस जारी रखने की मांग की.

कांग्रेस को नाम रखने की सनक

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'कितनी योजनाओ का नाम नेहरू परिवार पर रखा गया. राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए. 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए. नाम रखने की सनक कांग्रेस की है.'

बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर को कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है.

इस बिल पर 14 घंटे चर्चा चली

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में VB-G-RAM-G बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी. कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया था. विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए. यह 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा.

दिल्ली में बिना PUC के अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. इसके अलावा BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त नियमों के तहत वाहनों को केवल वैध पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के साथ ही ईंधन मिल पाएगा, और दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से कम के वाहनों को प्रतिबंधित कर जब्त किया जाएगा.

रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा. अन्य प्रयासों में डीजल जनरेटरों पर सख्त कार्रवाई, बैंक्वेट हॉलों पर डीजी नियमों का पालन, उद्योगों की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े का विस्तार, हॉटस्पॉट पर प्रदूषण में कमी, और उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों तथा पीयूसीसी चालानों का मजबूत कार्यान्वयन शामिल है.

आप पर मंत्री ने लगाए आरोप

दिल्ली के लगातार प्रदूषण संकट पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदूषण का स्तर 363 है और यह एक दशक से इसी स्तर पर बना हुआ है. राजनीतिक तौर पर, आम आदमी पार्टी (आप) पर 10 साल तक कथित निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए बोले कि वे अब उसी मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं. 

दिल्ली सरकार ने क्या किया

सिरसा ने दावा किया कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. इनमें 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ों में से 45 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर वनीकरण करना और 100% गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को विनियमित करना शामिल है, जिसके तहत 8000 उद्योगों पर 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. लकड़ी जलाने पर अंकुश हेतु 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए. साथ ही, बायो-माइनिंग क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 35,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया गया है, जिसका लक्ष्य 2026 तक कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना है.

तलबीर गिल ने अकाली दल पर आरोप लगाया कि गनीव कौर के धक्के वाले बयान पूरी तरह झूठ और भ्रामक हैं। उनका कहना था कि अकाली दल मुद्दों की कमी को छुपाने के लिए झूठे विवाद खड़ा कर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटा रहा है।

गिल ने दावा किया कि इस चुनाव में अकाली दल को मजीठा में मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई SGPC के मुलाजिमों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर जबरदस्ती टिकट दी जा रही है। यह अकाली दल की आंतरिक कमजोरी और संगठन में असंतोष का साफ संकेत है।

2007-2017: अकाली दल पर भारी लूट और विलासिता का आरोप

उन्होंने बताया कि सुखबीर बादल का मजीठा दौरा इसी असंतोष और पार्टी की डूबती नैया का परिणाम है। गिल ने कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली दल ने भारी लूट की और बादल परिवार ने विलासिता में कोठिया और संपत्ति बनाई।तलबीर गिल ने अकाल तख्त से जुड़े मामलों, 328 स्वरूपों और गलत प्रथाओं पर भी अकाली दल को घेरा।

उनका कहना था कि उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये मुद्दे आज भी जनता के सामने हैं। गिल ने यह भी कहा कि 75 प्रतिशत अकाली कार्यकर्ता सुखबीर बादल को अध्यक्ष नहीं मानते और कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अंत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि मजीठा इस बार इतिहास रचेगा और आम आदमी पार्टी जिला परिषद और ब्लॉक चुनावों में भारी जीत दर्ज करेगी।

इस योजना के तहत राज्य के 6 लाख 81 हजार 182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी।

इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।

पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड बढ़ गई है। कल से घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग की तरफ से 14 तारीख तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पिछले 24 घंटों न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब यह सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है।

हिमाचल से लगते आदमपुर जिले में सबसे ठंडा रहा है। यहां तापमान 3.0 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 28 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं, चंडीगढ़ और राज्य के कई जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि अभी तक भी AQI 100 से अधिक है।

न्यूनतम तापमान 6 से आठ डिग्री रहने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक कल से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। यह हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इससे मौसम प्रभावित होगा। आने वाले दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

राज्य में पंजाब के दक्षिणी जिले बठिंडा, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब (मुक्तसर), फाजिल्का, फिरोजपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। शेष सभी हिस्सों में तापमान 22 से 24 डिग्री रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। जहां तक न्यूनतम तापमान की बात है, तो पूरे राज्य में 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।

मंडी गोबिंदगढ़ और चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित

पंजाब और चंडीगढ़ के AQI में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी अधिकतर जिलों में यह सौ के पार है। सुबह छह बजे अमृतसर का AQI 130, जालंधर का AQI 138, खन्ना का AQI 139, लुधियाना का AQI 108, मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 190, पटियाला का AQI 142 दर्ज किया गया है। जबकि चंडीगढ़ सेक्टर-22 का AQI 163, सेक्टर-25 का AQI 161 और सेक्टर-53 में 138 AQI दर्ज किया गया।

1. PAN–आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को आधार से लिंक करने की नई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है।
ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN जारी किया गया था।

अगर आपने PAN–आधार लिंक नहीं किया, तो आपका PAN डी-एक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा असर पड़ेगा:

• ITR फाइल करने पर
• बैंक KYC पर
• लोन लेने में
• सरकारी सब्सिडी पाने में

क्या करना जरूरी है?
इनकम टैक्स e-filing पोर्टल पर जाएं और PAN–आधार लिंकिंग पूरी करें। यह प्रोसेस काफी आसान है—PAN नंबर, आधार नंबर और OTP से पूरा हो जाता है। लिंकिंग के लिए जुर्माना (late fee) भी देना पड़ सकता है।

2. RBI करेगी ब्याज दर का फैसला—लोन हो सकते हैं सस्ते

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक होगी।
उम्मीद है कि RBI 0.25% की कटौती कर सकती है, जिससे रेपो रेट 5.25% हो सकता है।

अगर ऐसा हुआ तो:

• बैंक लोन सस्ते होंगे
• आपकी EMI कम हो सकती है

इससे पहले RBI इस साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है और कुल 1% की राहत दे चुका है।

3. लेट फीस के साथ ITR भरने की आखिरी तारीख—31 दिसंबर 2025

Assessment Year 2025–26 (FY 2024–25) का लेट ITR फाइल करने का अंतिम मौका 31 दिसंबर 2025 तक है।

लेट फीस:

• ₹1,000 – 5 लाख तक की इनकम
• ₹5,000 – बाकी सभी के लिए

अगर आप ITR लेट भरते हैं तो कई दिक्कतें हो सकती हैं:

• लोन और वीजा प्रोसेस में परेशानी
• नोटिस आ सकता है
• लॉस carry forward नहीं हो पाएगा

क्या करें?
Form-16, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन और बाकी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें और e-filing पोर्टल पर Belated ITR फाइल कर दें।

4. टैक्स ऑडिट वाले मामलों में ITR की नई डेडलाइन—10 दिसंबर 2025

CBDT ने टैक्स ऑडिट वाले केस में ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।
ये खासकर उन बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

अगर इस तारीख के बाद फाइल किया, तो सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगेगा।

5. SBI की mCASH सर्विस बंद—अब UPI, NEFT या IMPS ही विकल्प

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी लोकप्रिय mCASH सर्विस बंद कर दी है।
30 नवंबर 2025 से यह सुविधा पूरी तरह बंद हो चुकी है।

अब पैसे भेजने या क्लेम करने के लिए आपको:

• UPI
• NEFT
• IMPS

जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। बैंक का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम और मजबूत होगा।

6. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी हुआ सस्ता

दिसंबर की शुरुआत में ही 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 से 10.50 रुपये की कटौती की गई है।

नई कीमतें:

• दिल्ली – ₹1580.50 (₹10 सस्ता)
• मुंबई – ₹1531.50 (₹10.50 सस्ता)
• कोलकाता – ₹1684
• चेन्नई – ₹1739.50

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दूसरी अहम खबरें

घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर बदल सकेंगे

UIDAI ने एक नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है जिसमें अब आप अपने घर से ही आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे।
इसमें:

• OTP
• Face Authentication

के जरिए अपडेट होगा और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

GDP तेज़ी से बढ़ी—जुलाई–सितंबर तिमाही में 8.2% ग्रोथ

US टैरिफ प्रेशर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सुस्त होने के बावजूद भारत की इकोनॉमी जुलाई–सितंबर तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी।
यह पिछले 6 क्वार्टर में सबसे तेज़ ग्रोथ है।

IMF ने GDP डेटा को ‘C’ ग्रेड दिया—विपक्ष का हमला

IMF ने 26 नवंबर को भारत के GDP आंकड़ों को C ग्रेड दिया।
इसके अगले दिन केंद्र सरकार ने Q2 GDP ग्रोथ 8.2% बताई।
विपक्ष ने IMF की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

दिसंबर 2025 कई बदलावों के साथ आया है—PAN–आधार लिंकिंग, ITR की डेडलाइन, RBI की ब्याज दरों में संभावित कटौती और गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत जैसी खबरें आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करेंगी। साथ ही GDP और IMF रिपोर्ट को लेकर आर्थिक बहस भी जारी है।

यह मामला डॉ. तन्वी नाम की डॉक्टर द्वारा फाइल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। वह चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMCH) से MBBS कर चुकी हैं और उन्होंने UT-Pool की सीटें भरने के नियमों को चुनौती दी थी।

अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, लेकिन तब तक के लिए कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं।

क्या था मामला?

चंडीगढ़ प्रशासन की पॉलिसी के मुताबिक, PG मेडिकल (MD/MS) की स्थानीय सीटें भरने के लिए छात्र का 10वीं या 10वीं+12वीं क्लास चंडीगढ़ से पास होना जरूरी था।

कई छात्रों ने इसे अनुचित और मेरिट के खिलाफ बताया क्योंकि NEET-PG एक ऑल-इंडिया आधार पर होने वाली परीक्षा है, जिसमें स्कोर और मेरिट मुख्य आधार होते हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट की डबल बेंच – जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर – ने UT की ये शर्त रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा:

·         PG मेडिकल सीटें स्कूलिंग के आधार पर नहीं भरी जा सकतीं।

·         मेरिट (eligibility और NEET-PG score) ही सबसे बड़ा आधार रहेगा।

·         यह नियम देशभर में अपनाई जा रही प्रक्रिया से मेल नहीं खाता, क्योंकि NEET-PG काउंसलिंग भी मेरिट को प्राथमिकता देती है।

·         UT प्रशासन कोर्ट को कोई भी वैध कारण या acceptable justification नहीं दे पाया कि स्कूलिंग का नियम क्यों लागू होना चाहिए।

कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यह नीति वैसी ही है जैसी पहले कई बार कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं — जैसे:

·         निवास आधारित कोटा,

·         5 साल की स्कूलिंग,

·         5 साल की प्रॉपर्टी ओनरशिप जैसी शर्तें।

इन सभी को अदालत पहले ही अवैध बता चुकी है।

Supreme Court का भी बड़ा फैसला — Domicile quota PG में खत्म

इसी मुद्दे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि:

·         PG मेडिकल कोर्सेज में कोई भी राज्य-आधारित या domicile quota मान्य नहीं है।

·         PG में चयन सिर्फ योग्यता (merit) और institutional preference के आधार पर ही हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेजिडेंट या स्कूलिंग जैसी शर्तें “संविधान के खिलाफ” हैं क्योंकि ये समान अवसर (Equality) को तोड़ती हैं।

इससे हाईकोर्ट के फैसले को और मजबूती मिली है।

अब PG सीटें कैसे भरेंगी?

कोर्ट ने बताया कि जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती:

·         50% सीटें – All India Quota (AIQ) से भरेंगी।

·         बाकी 50% सीटें – Institutional Preference से भरेंगी।
यानी GMCH चंडीगढ़ से MBBS करने वाले छात्रों को preference दी जा सकती है, लेकिन किसी की schooling कहां हुई यह महत्वपूर्ण नहीं होगा।

स्कूल आधारित या निवास आधारित कोई भी नियम लागू नहीं होगा।

UT प्रशासन को आदेश

हाईकोर्ट ने UT प्रशासन से कहा:

·         एक नई, वैध और मेरिट-आधारित पॉलिसी तैयार करें।

·         पिछली न्यायिक टिप्पणियों और Supreme Court के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।

·         अगली सुनवाई से पहले अपना हलफनामा (affidavit) दाखिल करें।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

·         यह फैसला देशभर में PG मेडिकल एडमिशन को और पारदर्शी तथा न्यायसंगत बनाएगा।

·         कई राज्यों में अभी भी किसी न किसी रूप में “local preference” की चर्चा होती रहती है।

·         न्यायालय के निर्णय के बाद अब PG मेडिकल में सिर्फ merit ही सबसे बड़ा आधार रहेगा।

·         इससे deserving candidates को फायदा होगा — चाहे वह किसी भी राज्य से हों।

सारांश (Quick Summary)

·         UT चंडीगढ़ की PG मेडिकल सीटों में 10वीं-12वीं वाली शर्त रद्द।

·         सीटें अब स्कूलिंग नहीं, केवल मेरिट के आधार पर भरेंगी।

·         सुप्रीम कोर्ट ने भी PG में domicile quota को अवैध बताया है।

·         प्रशासन नई पॉलिसी बनाएगा।

·         अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को।

क्यों हुआ इतना विरोध?

पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सीनेट चुनाव होने हैं लेकिन अभी तक इसकी डेट फाइनल नहीं हुई।
कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने PU की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का फैसला लिया था।
इस फैसले के खिलाफ छात्र पिछले 24 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
बाद में सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया, लेकिन अब छात्र चाहते हैं कि
"चुनाव की नई तारीख तुरंत घोषित की जाए"।

यही वजह है कि छात्र संगठनों ने आज ‘Punjab University Bachao Morcha’ की कॉल पर PU बंद रखने का ऐलान किया था।

यूनिवर्सिटी ने खुद ही छुट्टी का ऐलान कर दिया

छात्रों द्वारा दी गई बंद की कॉल से पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने
आज की छुट्टी घोषित कर दी, जिससे क्लासेज़ और परीक्षाएं पूरी तरह रुक गईं।

आज कुछ विभागों की परीक्षाएं होनी थीं, जिन्हें पहले DAV कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था।
यही बात छात्रों को और ज्यादा नाखुश कर गई।

गुस्सा बढ़ा — छात्रों ने बंद कर दिया गेट नंबर 2

रात को छात्रों ने विरोध जताते हुए PU का गेट नंबर 2 बंद कर दिया।
इसके बाद देर रात यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज होने वाली DAV में शिफ्ट की गई परीक्षाएं भी रद्द कर दीं।

जब परीक्षाएं रद्द की गईं, तो छात्र शांत हुए और फिर VC ऑफिस के बाहर चल रहे
धरने में शामिल हो गए।

कैंपस में ITBP की तैनाती

मंगलवार रात हुए विरोध के बाद यूनिवर्सिटी में ITBP जवान तैनात कर दिए गए हैं,
ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और कोई तनाव न बढ़े।

कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने से यह साफ है कि प्रशासन मामले को लेकर सतर्क है।

आज छात्रों की बड़ी मीटिंग — तय होगा BJP ऑफिस घेराव का दिन

आज PU में छात्रों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है।
इसी धरने के बाद एक मीटिंग होगी जिसमें छात्र संगठन
BJP ऑफिस घेराव की तारीख तय करेंगे।

कुछ दिन पहले भी छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई थी,
जिसमें आगे की रणनीति पर बात की गई थी।

VC ने भेजा प्रस्ताव, मंज़ूरी का इंतज़ार

PU की वाइस चांसलर रेनू विज ने सीनेट चुनाव की तारीख तय करने के लिए
प्रपोज़ल चांसलर और उपराष्ट्रपति को भेज दिया है, लेकिन
अभी तक इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आया।

जब तक मंजूरी नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी में विरोध जारी रहने के आसार हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

• PU में आज छुट्टी और परीक्षाएं टाल दी गईं।
• छात्र सीनेट चुनाव की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
• रात को गेट बंद करने के बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।
• ITBP की तैनाती से कैंपस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
• आज की छात्र मीटिंग में BJP ऑफिस घेराव की तारीख तय हो सकती है।
• VC ने चुनाव डेट के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, फैसले का इंतज़ार जारी है।

कितने लोगों ने दिया एग्जाम?

इस भर्ती के लिए कुल 10,657 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
हालाँकि, परीक्षा वाले दिन सिर्फ 6,105 उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंचे।
इस तरह, 4,552 उम्मीदवार गैरहाज़िर रहे, जो कि एक बड़ा नंबर माना जा रहा है।

किन विषयों की ली गई परीक्षा?

परीक्षा पाँच अलग-अलग विषयों के लिए हुई—

·         साइंस नॉन-मेडिकल

·         पंजाबी

·         गणित

·         साइंस मेडिकल

·         सोशल स्टडीज़/जियोग्राफी

उम्मीदवारों को उनके विषय के अनुसार अलग-अलग सेंटर और शिफ्ट दी गईं।

रिक्रूटमेंट एजेंसी को दिया गया पूरा जिम्मा

इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा काम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को सौंपा गया था।

·         शिक्षा विभाग ने सिर्फ परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की।

·         जबकि प्रश्न पत्र तैयार करना, स्टाफ की जिम्मेदारी, परीक्षा के नियम, निर्देश और पूरी परीक्षा मैनेजमेंट एजेंसी ने संभाला।

सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के सख्त इंतज़ाम

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कई लेवल की मॉनिटरिंग की:

·         चंडीगढ़ प्रशासन ने 4 सीनियर अधिकारियों को इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर बनाया।

·         सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए।

·         मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए जैमर इस्तेमाल किए गए, ताकि किसी तरह की चीटिंग संभव न हो।

·         उम्मीदवारों की बायोमैट्रिक अटेंडेंस ली गई, जिससे फर्जी उम्मेदवारों की एंट्री रोकी जा सके।

80 पुलिसकर्मियों की तैनाती

सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 80 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया।

·         एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले उम्मीदवारों की सख्त चेकिंग की गई।

·         पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई—
इसमें सील पैकेट खोलना, प्रश्न पत्र बांटना, पहचान की जांच, और परीक्षा खत्म होने के बाद बचे हुए पेपर्स को दोबारा सील करना शामिल था।

एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के पूरा

कड़े इंतज़ाम और निगरानी की वजह से परीक्षा शांतिपूर्ण और बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के सम्पन्न हुई।
परीक्षा से जुड़े अगले स्टेप्स—आंसर की, रिज़ल्ट और चयन प्रक्रिया—कुछ दिनों में एजेंसी और शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे।

IMD के मुताबिक पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 15 और 16 नवंबर को शीतलहर (Cold Wave) चल सकती है। यानी इन राज्यों में अगले 24–36 घंटे में ठंड काफी तेज हो सकती है और तापमान अचानक नीचे जा सकता है।

24 घंटे बाद तापमान में 3–4°C तक गिरावट

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल उत्तर भारत में बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद कई राज्यों में तापमान 3–4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3–5 डिग्री नीचे जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में कुछ जगहों जैसे राजगढ़ में तापमान पहले ही 7°C के आसपास पहुंच चुका है।

यूपी में बढ़ेगी ठंड, शीतलहर + कोहरा दोनों का डबल असर

उत्तर प्रदेश में ठंड काफी बढ़ने वाली है।

·         लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में तापमान 11°C से भी कम हो सकता है।

·         कानपुर, बरेली, अयोध्या और बाराबंकी में तापमान 8–10°C तक गिर सकता है।

·         शीतलहर के साथ हल्का कोहरा और धुंध भी देखने को मिलेगा, जिससे सुबह के समय दृश्यता (visibility) कम रह सकती है।

बिहार भी नहीं बचेगा असर से

यूपी और झारखंड से आने वाली ठंडी हवाओं का असर बिहार पर भी पड़ेगा।

·         कई जिलों में कोहरा छा सकता है,

·         तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना है,

·         ठंड अचानक ज्यादा महसूस होने लगेगी।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

जहां उत्तर भारत ठंड से जूझने वाला है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी है।

·         तमिलनाडु, केरल और माहे में 16 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

·         आंध्र प्रदेश में 16–18 नवंबर तक तेज बारिश

·         अंडमान और निकोबार द्वीप में 18–19 नवंबर को भारी बरसात की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में Thunderstorm और तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी – उत्तर भारत की ठंड बढ़ेगी

हिमाचल के पहाड़ी इलाकों, खासकर कुल्लू, में हाल की बर्फबारी के बाद वहां का तापमान काफी नीचे चला गया है।
इस बर्फबारी का सीधा असर उत्तर भारत की ठंड पर पड़ता है।
यानी आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और यूपी में ठंड और बढ़ सकती है।

दिल्ली में प्रदूषण + ठंड = दिक्कत और बढ़ेगी

दिल्ली-एनसीआर का हाल फिलहाल खराब है।

·         कई इलाकों में AQI 410 के पार पहुँच गया है, जो “Severe” कैटेगरी में आता है।

·         बढ़ती ठंड और कम हवा चलने की वजह से हवा और ज्यादा खराब होने का खतरा है।

·         लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह-शाम धुंध और Pollution की परत साफ दिख रही है।

लोगों के लिए ज़रूरी सलाह

·         गर्म कपड़े जैसे जैकेट, मफलर, कंबल आदि पहले से तैयार रखें।

·         सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग।

·         कोहरे में गाड़ी धीरे चलाएं, Headlights low beam पर रखें।

·         दिल्ली-एनसीआर में Mask लगाकर निकलें, खासकर अगर AQI “Severe” हो।

·         जरूरी न हो तो रात में बाहर न निकलें — ठंड और प्रदूषण दोनों हाई रहेंगे।

राजस्थान की अंता सीट – कांग्रेस आगे, बीजेपी तीसरे नंबर पर

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस मज़बूत वापस दिखाई दे रही है।

• कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं।
• निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी दूसरे नंबर पर हैं।
• बीजेपी के मोरपाल सुमन पूरे समय तीसरे नंबर पर ही नज़र आए हैं।

अब तक 9 राउंड की गिनती में कांग्रेस की लीड लगभग 6839 वोट पहुंच गई है।
कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। लगभग 68 हजार वोट गिने जा चुके हैं।

इस सीट पर 80.1% वोटिंग हुई थी, जो काफी ज्यादा मानी जाती है।

पंजाब – तरनतारन सीट पर AAP आगे

तरनतारन में मुकाबला कई पार्टियों के बीच था, लेकिन AAP ने बढ़त बना ली है।

8 राउंड बाद स्थिति कुछ ऐसी:

• AAP: 20,454 वोट
• अकाली दल: 16,786 वोट
• अकाली दल वारिस पंजाब दे (अमृतपाल वाला धड़ा): 9,162 वोट
• कांग्रेस: 8,760 वोट
• BJP: 2,302 वोट

इस सीट पर उपचुनाव आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद कराया गया।

करीब 60.95% वोटिंग हुई थी।

मिजोरम – डम्पा सीट (नतीजा आ चुका है)

यहां MNF ने चुनाव जीत लिया है।

• Dr. R. Lalthangliana (MNF) → 6,981 वोट
• जीत का अंतर → 562 वोट

मिजोरम में डम्पा सीट पर 75.92% वोटिंग हुई थी।

जम्मू-कश्मीर

नागरोटा सीट – BJP आगे

पहले राउंड में BJP उम्मीदवार देवयानी राणा 1,111 वोट से आगे रहीं।

यह सीट काफी हॉट थी क्योंकि यहां 74.63% वोटिंग हुई थी।

बडगाम सीट – NC बनाम PDP

यह सीट उमर अब्दुल्ला के दो सीटों से जीतने के बाद खाली हुई थी।
यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच टक्कर है।
बडगाम में वोटिंग 49.92% हुई, जो बाकी सीटों से कम है।

झारखंड – घाटशिला सीट

यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है।

• पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे और भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पिछड़ गए हैं।

काउंटिंग 20 राउंड में होनी है।
यह सीट पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण खाली हुई थी।
यहां 73.88% वोटिंग हुई थी।

तेलंगाना – जुबली हिल्स सीट

यहां मुकाबला तीन पार्टियों के बीच था—कांग्रेस, BJP और BRS।

• कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव वी. आगे चल रहे हैं।
• BRS की सुनीता गोपीनाथ तकरीबन 3,000 वोटों से पीछे।
• BJP तीसरे नंबर पर।

यहां वोटिंग 47.16% हुई थी।

ओडिशा – नुआपाड़ा सीट

• यहां भाजपा के जय ढोलकिया आगे हैं।
• मुकाबला BJP बनाम कांग्रेस बनाम BJD।

यहां 75.37% वोटिंग हुई।

अब तक के उपचुनावों का कुल निचोड़

• MNF ने मिजोरम की डम्पा सीट जीत ली।
• राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस की मजबूत बढ़त।
• पंजाब की तरनतारन सीट पर AAP आगे।
• तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस आगे।
• जम्मू-कश्मीर की नागरोटा सीट पर BJP आगे।
• झारखंड के घाटशिला में BJP उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पीछे।
• ओडिशा में नुआपाड़ा पर BJP की बढ़त।

पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया है। फिलहाल पंजाब के समराला में सबसे ज्यादा 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है।

हवा में बढ़ता प्रदूषण

जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे प्रदूषण का असर भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब की वायु गुणवत्ता (Air Quality) की बात करें तो मंडी गोबिंदगढ़ की हवा इस समय सबसे ज्यादा खराब पाई गई है। यहां सुबह 6 बजे AQI 206 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है।

अन्य शहरों की वायु स्थिति इस प्रकार रही:

• अमृतसर: AQI 114
• बठिंडा: AQI 192
• जालंधर: AQI 158
• खन्ना: AQI 169
• लुधियाना: AQI 163
• पटियाला: AQI 128
• रूपनगर: AQI 84

वहीं, चंडीगढ़ की हवा फिलहाल साफ है। शहर के तीनों मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 72 से 83 के बीच दर्ज किया गया, जो “अच्छा” (Good) श्रेणी में माना जाता है।

पराली जलाने से बढ़ी परेशानी

पंजाब में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलाना (Stubble Burning) बना हुआ है। सरकार की कोशिशों के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

15 सितंबर से 11 नवंबर तक कुल 4507 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 31 अक्टूबर तक सिर्फ 1642 केस सामने आए थे। यानी, पिछले 11 दिनों में ही रिकॉर्ड संख्या में पराली जलाई गई है।

इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह गेहूं की बुआई शुरू होना है। किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाने का सहारा ले रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से इस पर सख्ती भी की जा रही है —

• अब तक 1147 केसों में जुर्माना लगाया गया है।
• कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसमें से 92 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं।
• 781 नोडल अफसर पराली जलाने की निगरानी और रोकथाम के लिए तैनात हैं।

आने वाले दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों तक आसमान साफ रहेगा, किसी भी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी।

पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम सुहाना जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदूषण की समस्या लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। सरकार की अपील है कि किसान पराली न जलाएं और वैकल्पिक उपाय अपनाएं। वहीं, लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क लगाने और सर्दी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।

हलवारा एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान

लुधियाना के पास स्थित हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी ठप पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था। पिछली सरकारों के समय शुरू हुई यह परियोजना 2022 तक लगभग रुक गई थी। पैसे की कमी और सरकारी लापरवाही के कारण काम बंद था।

लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया। सरकार ने ₹60 करोड़ की राशि जारी की ताकि काम दोबारा शुरू हो सके। इसके बाद निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी और अप्रैल 2025 तक इंटरिम टर्मिनल का 100% काम पूरा कर लिया गया।

27 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, और पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हलवारा रखने का प्रस्ताव पारित किया।

अब यह हवाई अड्डा जल्द ही पूरी तरह चालू होने जा रहा है और इसके शुरू होने से करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के उद्योगों और व्यापार के लिए वरदान साबित होगा।

अमृतसर एयरपोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

पंजाब में अमृतसर का श्री गुरु राम दास जी (SGRDJ) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब प्रदेश का सबसे व्यस्त और शानदार हवाई अड्डा बन गया है।
वित्त वर्ष 2024–25 में यहां 22.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और हवाई अड्डे ने 35 लाख यात्रियों का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया — जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

इस दौरान नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की गईं — कुआलालंपुर, लंदन, रोम और वेरोना जैसे गंतव्यों के लिए।
इसके अलावा, जुलाई 2024 में एयरएशिया एक्स ने अमृतसर एयरपोर्ट को अपनी “Best Station Award” से सम्मानित किया। इस हवाई अड्डे को यह सम्मान 95% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस और बेहतरीन सुविधाओं के लिए दिया गया।

यह उपलब्धि साबित करती है कि आप सरकार के कार्यकाल में पंजाब के हवाई अड्डे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं।

क्षेत्रीय हवाई अड्डों को भी नई जान

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने केवल बड़े हवाई अड्डों पर ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों के रीजनल एयरपोर्ट्स पर भी ध्यान दिया है।
सरकार की मेहनत और केंद्र से लगातार बातचीत के बाद, आदमपुर (जालंधर) और बठिंडा जैसे हवाई अड्डों से उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं।

इसके साथ ही आदमपुर से मुंबई और जयपुर के लिए नई उड़ानों की घोषणा भी की गई है।
यह कदम दोआबा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत और सुविधा लेकर आया है, क्योंकि अब लोगों को दिल्ली या अमृतसर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार का बड़ा निवेश और विज़न

AAP सरकार ने अब तक विमानन क्षेत्र में ₹150 से ₹200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है।
इसके तहत चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ₹200 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है।
सरकार का मकसद है कि पंजाब का हर हिस्सा हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ सके और राज्य को एक वैश्विक विमानन हब (Global Aviation Hub) के रूप में विकसित किया जा सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह सारी पहलें सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं हैं, बल्कि यह पंजाब के नए आर्थिक दौर की उड़ान हैं — जो उद्योग, रोजगार और पर्यटन तीनों को नई ऊँचाइयाँ देंगी।

नतीजा — पंजाब का आसमान अब और ऊँचा

आज पंजाब में जहाँ एक ओर हलवारा एयरपोर्ट नई उम्मीद लेकर आया है, वहीं अमृतसर एयरपोर्ट ने रेकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है।
क्षेत्रीय हवाई अड्डे भी सक्रिय हो चुके हैं और निवेश का प्रवाह बढ़ा है।

इन सभी कदमों से साफ है कि आप सरकार की नीतियाँ सिर्फ कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर उतर चुकी हैं।
पंजाब का आसमान अब सचमुच विकास की नई और ऊँची उड़ानें भर रहा है।

2023-24 में पंजाब ने 71,490 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन किया, जो पूरे भारत का 12.39% है। इस साल भी उत्पादन लगभग इसी स्तर पर बना हुआ है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, नवांशहर, होशियारपुर और रोपड़ जिलों में करीब 3,900 हेक्टेयर में लीची उगाई जा रही है, जिसमें अकेले पठानकोट में 2,200 हेक्टेयर शामिल हैं।

मान सरकार की फसल विविधीकरण नीति ने किसानों को गेहूं और धान की फसलों से निकालकर सालभर की स्थिर आमदनी का नया विकल्प दिया है।

निर्यात में भी पंजाब आगे

• 2024 में पहली बार पंजाब की लीची लंदन पहुंची — सिर्फ 10 क्विंटल लीची पर किसानों को 500% ज्यादा दाम मिले।
• 2025 में निर्यात और बढ़ा, जब कतर और दुबई को 1.5 मीट्रिक टन लीची भेजी गई।
• अब तक 600 क्विंटल निर्यात ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनका अनुमानित मूल्य ₹3–5 करोड़ है।
• राज्य अब पठानकोट लीची के लिए GI टैग भी दिलाने की कोशिश कर रहा है।

इन पहलों से पंजाब देश का उभरता हुआ लीची निर्यात केंद्र बन गया है।

सरकार की मदद और सब्सिडी

पंजाब सरकार ने लीची किसानों की मदद के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं:

• पैकिंग बॉक्स और क्रेट्स पर 50% सब्सिडी
• पॉलीहाउस शीट बदलने पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक मदद
• ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर ₹10,000 प्रति एकड़ सहायता
• 50 करोड़ रुपये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
• पठानकोट और गुरदासपुर में पैकहाउस से किसानों की लागत 40–50% कम हुई
• 5,000 किसानों को ग्लोबलगैप ट्रेनिंग
• एपीडा की मदद से एयर कार्गो पर ₹5–10 प्रति किलो सब्सिडी

इन सब पहलों से किसानों की आमदनी 20–30% बढ़ी और अब निर्यात क्लस्टरों में प्रति एकड़ ₹2–3 लाख तक की कमाई हो रही है।

अन्य राज्यों की तुलना

• उत्तर प्रदेश: ~50,000 मीट्रिक टन उत्पादन, निर्यात 0.5 मीट्रिक टन से कम
• झारखंड: 65,500 मीट्रिक टन उत्पादन, निर्यात नगण्य
• असम: 8,500 मीट्रिक टन उत्पादन, निर्यात सिर्फ 0.1 मीट्रिक टन
• उत्तराखंड: देहरादून वैरायटी, निर्यात 0.05 मीट्रिक टन से कम
• आंध्र प्रदेश: 1,000 मीट्रिक टन उत्पादन, निर्यात शून्य

इन राज्यों में निर्यात और कोल्ड चेन की कमी के कारण किसान ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे। वहीं पंजाब में सब्सिडी, ट्रेनिंग और निर्यात की सुविधा ने किसानों को फायदा पहुँचाया है।

भविष्य की दिशा

भगवंत मान सरकार का यह अभियान पंजाब को देश का लीची हब बनाने में सफल रहा है।

• 71,490 मीट्रिक टन उत्पादन
• 600 क्विंटल निर्यात ऑर्डर
• 500% प्रीमियम दाम

जल्द ही “पठानकोट लीची” GI टैग के साथ एक ग्लोबल ब्रांड बनेगी, जो पंजाब को फलोत्पादन में नई पहचान देगा।

पंजाब के किसान अब गेहूं-धान के चक्र से बाहर आकर लीची की खेती और निर्यात से सालभर स्थिर और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं।

मंगलवार को चंडीगढ़ की सड़कों पर दिखाई दिया पंजाब का संकल्प

प्रदर्शनकारियों के नारे थे:
“Punjab University हमारी विरासत है”
“धक्केशाही नहीं चलेगी”
“Punjab के हक की लूट नहीं होने देंगे”

छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार का यह कदम सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण जमाने का प्रयास है। प्रदर्शन में कई छात्र नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ शिक्षा संस्थान का मामला नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और अधिकारों की लड़ाई है।

पंजाब सरकार का रुख साफ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:
“Punjab University सिर्फ एक इमारत नहीं, यह पंजाब की आत्मा है। यहां से भगत सिंह जैसे महापुरुष निकले हैं। इस संस्था की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।”
मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।

AAP का आरोप: केंद्र ‘नियंत्रण’ की राजनीति खेल रहा है

AAP नेताओं का कहना है कि BJP उन राज्यों में संस्थाओं को कमजोर करने और नियंत्रण करने की कोशिश करती है जहां उसकी सरकार नहीं है। पार्टी ने कहा कि पंजाब में यह कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी।

ASAP का अल्टीमेटम

ASAP संगठन ने ऐलान किया:
“यदि तीन दिन के भीतर सैनेट भंग करने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा।”

प्रदर्शन शांति और अनुशासन के साथ हुए, लेकिन उन्होंने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि पंजाब का युवा अब चुप नहीं बैठेगा।

पंजाब यूनिवर्सिटी की विरासत और पहचान

1882 में स्थापित पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि पंजाब के इतिहास, बुद्धिजीवी आंदोलन और सांस्कृतिक पहचान की धुरी रही है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर छात्रों, शिक्षकों, नागरिकों और सामाजिक संगठनों में गहरी संवेदनशीलता है।

आगे की स्थिति

AAP ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी #SavePunjabUniversity तेजी से ट्रेंड कर रहा है। पंजाब और पंजाबी डायस्पोरा दोनों इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं।

संदेश साफ है:
“Punjab दबाया नहीं जा सकता, ना कभी दबा है।”

यह कदम केवल एक सड़क के नाम बदलने जैसा नहीं है, बल्कि उस महान कलाकार Satinder Sartaj को सम्मान देने का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी सूफी गायकी, कविताओं और सादगी से न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी संस्कृति को पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह पहल पंजाब सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जो कला, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से समाज में प्रेरणा फैलाना चाहती है। सड़क का नामकरण पंजाब लोक निर्माण विभाग (B&R शाखा) द्वारा आधिकारिक रूप से किया गया है।

Satinder Sartaj का योगदान

Satinder Sartaj ने अपनी सूफी आवाज़ और कविताओं से पंजाबी संस्कृति को वैश्विक पहचान दी। उनके गीत और रचनाएँ युवाओं को अपनी विरासत और मूल्यों से जोड़ती हैं। उनकी सादगी और विचारशीलता नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। यही वजह है कि उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है।

सड़क उद्घाटन समारोह

सड़क का उद्घाटन समारोह 10 नवंबर, सोमवार, सुबह 11 बजे, दाना मंडी, चब्बेवाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे:

• मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल
• कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां
• शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस
• विधायक डॉ. ईशांक कुमार

समारोह उपायुक्त आशिका जैन की देखरेख में पंजाब लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

इस पहल का महत्व

“डॉ. सतिंदर सरताज रोड” सिर्फ एक सड़क नहीं होगी, बल्कि प्रेरणा, सम्मान और पंजाबी गौरव की निशानी होगी। यह पहल जनता के दिल में यह भरोसा जगाती है कि सरकार सिर्फ प्रशासन नहीं करती, बल्कि कलाकारों, युवाओं, किसानों और मेहनतकश परिवारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जो पंजाब की असली पहचान – संगीत, साहित्य, सूफी परंपरा और लोक संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।

यह सड़क अब उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो पंजाब की संस्कृति, कला और विरासत को दिल से मानते हैं।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर, मलविंदर सिंह कंग, विधायक दिनेश चड्ढा, वरिष्ठ नेता गोल्डी कंबोज, दविंदर सिंह लाडी ढोंस, छात्र नेता वतनवीर गिल, और पीयू सीनेट सदस्य आई.पी. सिद्धू और रविंदर धालीवाल।

केंद्र का नोटिफिकेशन:
28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट की कानूनी सदस्य संख्या 90 से घटाकर सिर्फ 31 कर दी गई। इनमें से 13 सदस्य सीधे केंद्र द्वारा मनोनीत होंगे। AAP ने इसे पंजाब और यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया।

AAP नेताओं के बयान:

• हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। उनका कहना है कि बीबीएमबी पर कब्जा करने के बाद अब केंद्र यूनिवर्सिटी को निशाना बना रहा है।
• मलविंदर सिंह कंग ने बताया कि यह नोटिफिकेशन गैर-संवैधानिक है और पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 का उल्लंघन करता है। शिक्षा मंत्रालय का अधिकार नहीं कि वह राज्य के कानून के माध्यम से स्थापित संस्थाओं में बदलाव करे।
• गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं, बल्कि पंजाबियों की भावनाओं और पहचान का हिस्सा है। बंटवारे के बाद यह पंजाबियों के लिए पुनर्जन्म का प्रतीक बनी।

AAP की मांगें:

1. 28 अक्टूबर के नोटिफिकेशन और 4 नवंबर के स्थगन आदेश को स्थायी रूप से वापस लिया जाए।
2. सीनेट और सिंडिकेट को पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 और पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 के अनुसार बहाल किया जाए।
3. पंजाब यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा की जाए।

पंजाब यूनिवर्सिटी का महत्व:

• यह यूनिवर्सिटी पंजाब की ऐतिहासिक और भावनात्मक विरासत है।
• पंजाब के 200 से अधिक कॉलेजों और लाखों छात्रों पर इस फैसले का असर पड़ेगा।
• AAP का कहना है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का मामला नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और स्वाभिमान का मुद्दा है।

AAP ने यह भी कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के छात्रों, शिक्षकों और अकादमिक संस्थानों के साथ मिलकर केंद्र के हस्तक्षेप से पंजाब की संस्थाओं और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

कितने पद किस श्रेणी में?

इनमें डॉक्टर, फ़िज़ियोथैरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, मसाज थैरेपिस्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट स्टाफ शामिल होंगे।

नौकरी कैसे मिलेगी?

• शुरुआत में तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा।
• आगे बढ़ाने का फ़ैसला काम और प्रदर्शन के आधार पर होगा।
• भर्ती पूरी तरह मेरिट पर होगी, बिना सिफ़ारिश और बिना पैसे के।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

“पंजाब के नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ बिना किसी रिश्वत और बिना सिफ़ारिश के दी गई हैं। यह भर्ती भी पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी होगी।”

इन जिलों में तैनाती होगी

यह मेडिकल स्पोर्ट्स टीम उन जिलों में तैनात होगी जहाँ खिलाड़ी और खेल गतिविधियाँ ज़्यादा हैं:

पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फाज़िल्का, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, मोहाली (SAS नगर), रूपनगर और होशियारपुर

इससे खिलाड़ियों को अपने ही जिले में:

• चोट का सही इलाज
• रिकवरी की सही सुविधा
• ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल गाइडेंस
  मिलेगा। पहले खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाओं के लिए बाहर शहरों या राज्यों में जाना पड़ता था।

खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदे

खिलाड़ी चोट लगने पर जल्दी और सही इलाज पा सकेंगे
ट्रेनिंग अब वैज्ञानिक और प्रोफेशनल तरीके से होगी
युवाओं के लिए 110 सरकारी नौकरी के अवसर
पंजाब को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत करने की तैयारी
खेलों के लिए स्पोर्ट्स साइंस आधारित सिस्टम तैयार होगा

सरकार की मंशा

सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ खिलाड़ियों को मेडिकल सपोर्ट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पंजाब को स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने का प्रयास है। सरकार चाहती है कि पंजाब का हर खिलाड़ी सेहत, ट्रेनिंग और सुविधा के मामले में किसी भी बड़े स्पोर्ट्स सेंटर से कम ना रहे।

पंजाब सरकार का यह फैसला खेलों के क्षेत्र में एक पॉज़िटिव और ऐतिहासिक बदलाव ले कर आएगा। इससे खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और युवाओं को उनके हुनर के मुताबिक सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा।

यूकेजी के बच्चों को भी मिड-डे मील

सितंबर 2023 से, मिड-डे मील का फायदा यूकेजी (Upper KG) के छोटे बच्चों को भी मिलने लगा है। पहले यह सुविधा केवल पहली कक्षा और उससे ऊपर के बच्चों को मिलती थी।
इस फैसले से करीब 1.95 लाख छोटे बच्चों को लाभ मिला है।
साबित हुआ है कि छोटे बच्चों को सही पोषण मिले तो दिमाग की ग्रोथ और सीखने की क्षमता बेहतर होती है।
ग्रामीण इलाकों में जहाँ घर का खाना कई बार पूरा पोषक नहीं होता, वहाँ यह कदम बहुत असरदार साबित हुआ।

हफ्ते में एक बार मिलेगा फल – स्थानीय किसानों को फायदा

जनवरी 2024 से, सरकार ने बच्चों को हफ्ते में एक बार मौसमी फल देने की शुरुआत की।
शुरुआत केले से हुई और बाद में कीनू, गाजर जैसे लोकल फल और सब्जियाँ शामिल की गईं।

इससे दो फायदे हुए:

1. बच्चों को पोषण बेहतर मिल रहा है
2. पंजाब के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है क्योंकि फल और सब्जियाँ स्थानीय बाजार से खरीदी जाती हैं।

नया साप्ताहिक मेन्यू – पोषक भोजन पर ज़ोर

नवंबर 2025 में, सरकार ने पोषण विशेषज्ञों (nutrition experts) से सलाह लेकर एक नया मेन्यू जारी किया।
अब खाने में:

• प्रोटीन
• विटामिन
• दालें
• हरी सब्जियाँ
• और अलग-अलग अनाज
  संतुलित रूप में शामिल किए जा रहे हैं।

यानि अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पोषण देने के लिए बनाया जा रहा है।

जल्द आ सकती है ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’

सरकार की योजना है कि बच्चों को सुबह स्कूल आने पर नाश्ता भी दिया जाए, ताकि वे खाली पेट पढ़ाई न करें।
यह योजना अभी कैबिनेट में विचाराधीन है।
अगर लागू हुई तो:

• बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई में सुधार
• और हज़ारों महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

महिलाओं को रोजगार – सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान

पंजाब में लगभग 44,000 महिलाएँ मिड-डे मील रसोइया (cook) के रूप में काम कर रही हैं।
ये महिलाएँ ज्यादातर:

• ग्रामीण इलाकों से हैं
• आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं
• कई विधवा या अकेली महिलाओं ने इसी काम से घर चलाया है

इनका मासिक मानदेय लगभग ₹3,000 है। यह रकम बड़ी न सही, पर स्टेबल इनकम और सामाजिक सम्मान देती है।

इन महिलाओं को बच्चे प्यार से “स्कूल माँ” कहते हैं।

हरजीत कौर की कहानी – गाँव की असली हीरो

मानसा जिले के एक सरकारी स्कूल में 58 साल की हरजीत कौर पिछले 27 सालों से मिड-डे मील बनाती हैं।
वे सुबह होने से पहले स्कूल पहुँच जाती हैं, और उसी प्यार से खाना बनाती हैं जैसे अपने घर के बच्चों के लिए।
उनके हाथों का राजमा-चावल आज भी गाँव वालों की यादों में बसता है।
जिन बच्चों को उन्होंने खाना खिलाया, वे आज:

• शिक्षक
• सरकारी कर्मचारी
• और माता-पिता बन चुके हैं
  और आज भी उन्हें आशीर्वाद लेने वापस आते हैं।

चुनौतियाँ अभी भी हैं

• रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग जारी है
• ज्यादातर को बीमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलतीं
• सरकार ने केंद्र सरकार को मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है

पंजाब में मिड-डे मील योजना सिर्फ एक भोजन योजना नहीं है।
यह:
-बच्चों का भविष्य
-परिवारों की आर्थिक मजबूती
-महिलाओं का सम्मान
-और समाज में एकजुटता
को मजबूत कर रही है।

मान सरकार द्वारा किए गए ये सुधार दिखाते हैं कि जब नीतियों में संवेदनशीलता और सोच हो, तो छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के अच्छे प्रबंधन की वजह से इस बार मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल सुचारू ढंग से हो रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल रहा है।

धान खरीद में नया रिकॉर्ड

पंजाब की मंडियों में इस सीज़न तक 127 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान पहुंच चुका है। इनमें से सरकारी एजेंसियों ने अब तक 124 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी कर ली है।
कटारूचक ने बताया कि यह राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन खरीद प्रक्रिया है, जहां किसानों को लाइन में लगना या मंडियों में इंतज़ार नहीं करना पड़ा।

किसानों को मिला समय पर पैसा

मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।
अब तक किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “पहले किसानों को अपना भुगतान पाने के लिए हफ्तों तक मंडियों में धरने देने पड़ते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।”

किसान हित में मान सरकार की नीतियां

कटारूचक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों — किसी को भी मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को बिना झंझट और बिना देरी के भुगतान देना है, ताकि मंडियों का सिस्टम और भी मज़बूत और पारदर्शी बन सके।

किसानों से अपील

मंत्री ने किसानों से यह भी अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखी फसल लेकर आएं। इससे उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी और धान की खरीद प्रक्रिया और तेज़ी से पूरी की जा सकेगी।

सरकार का दावा

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मंडियां जाम हो जाती थीं, किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और ईमानदार नीयत से सब कुछ समय पर किया जा सकता है।

पंजाब में धान की खरीद और उठान का यह रिकॉर्ड राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और मंडियों में बेहतर प्रबंधन से किसानों को राहत मिली है। सरकार का दावा है कि आगे भी इसी तरह किसान-हितैषी नीतियां लागू की जाती रहेंगी, ताकि पंजाब के खेतों में मेहनत करने वाले किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल बेच सकें।

लेकिन अब यह सोच बदल रही है — और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हैं सरकारी स्कूल की टीचर सिमरन कौर।
सिमरन कौर पंजाब सरकार के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका आज पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सिमरन कौर – वो टीचर जिसने सबका दिल जीत लिया

सिमरन कौर सिर्फ किताबों की बातें नहीं करतीं। वो बच्चों को सिखाती हैं कि अपने राज्य, अपनी भाषा, और अपने इतिहास पर गर्व कैसे किया जाए।
उनकी क्लास में बच्चे सिर्फ पाठ नहीं रटते — वो गुरुओं के उपदेश, पंजाब के मंत्रियों के नाम, और राज्य की संस्कृति को इतने मज़ेदार तरीके से सीखते हैं कि खुद सीखने का मन करता है।

सोशल मीडिया पर उनके अपलोड किए गए वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया।
वीडियो में बच्चे धाराप्रवाह पंजाबी बोलते हैं, गुरुओं की बातें सुनाते हैं, और सवालों के जवाब ऐसे देते हैं जैसे कोई क्विज़ शो चल रहा हो।
माता-पिता के कमेंट्स में लिखा है –

“काश हमारे स्कूल में भी ऐसी टीचर होती!”
“सरकारी स्कूल बदल गए हैं, अब बच्चों का एडमिशन वहीं कराएंगे।”

सोशल मीडिया पर छाई सिमरन कौर

सिमरन कौर अब सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं रहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया इंस्पिरेशन बन चुकी हैं।
उनके वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कई शिक्षक उन्हें मैसेज करके पूछते हैं कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाना कैसे सिखाती हैं।
वो भी खुले दिल से सबको बताती हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ खुद का नाम कमाना नहीं, बल्कि हर सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना है।

मान सरकार की सोच – सरकारी स्कूलों की नई पहचान

पंजाब में अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है।
मान सरकार की नीतियों और प्रयासों से सरकारी स्कूल अब सिर्फ गरीबों के स्कूल नहीं रहे।
यहाँ अब वो सब सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं — और कई मामलों में उनसे भी बेहतर।

·         स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है।

·         टीचर्स को ट्रेनिंग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

·         बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है।

सिमरन कौर कहती हैं,

“पहले लगता था हमारी मेहनत कोई नहीं देखता। लेकिन अब सरकार हमारे साथ खड़ी है।
हमें संसाधन मिल रहे हैं, हौसला मिल रहा है, तो हम भी पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं।”

बदलाव की लहर – क्लासरूम से लेकर पूरे पंजाब तक

सिमरन कौर अब सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे राज्य के शिक्षकों को प्रेरित कर रही हैं।
वो कहती हैं कि अगर हर टीचर ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाए, उन्हें सिर्फ किताबों तक न बांधे, बल्कि जीवन के मूल्यों से जोड़े —
तो सरकारी स्कूल देश के बेस्ट स्कूल बन सकते हैं।

अब माता-पिता भी धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों की तरफ लौट रहे हैं।
क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ न सिर्फ पढ़ाई मिलती है, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, और अपनी पहचान भी सिखाई जाती है।

नया पंजाब – नई सोच

पंजाब सरकार और ऐसे समर्पित शिक्षकों की मेहनत से अब सरकारी स्कूलों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, टीचर्स जोश से काम कर रहे हैं, और समाज का भरोसा वापस लौट रहा है।

अगर हर शिक्षक सिमरन कौर की तरह सोच ले,
तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे –

“बेस्ट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल!”

ये कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं, बल्कि उस पूरे बदलाव की है जो पंजाब के सरकारी स्कूलों में शुरू हो चुका है।
अब बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं, बल्कि जीवन की असली शिक्षा मिल रही है।
सिमरन कौर जैसी टीचर ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में जुनून हो, तो सरकारी स्कूल भी बच्चों का सबसे सुरक्षित भविष्य बन सकते हैं।

नोटिस जारी हुआ था शनिवार को

शनिवार को एसडीएम ईस्ट-कम-असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर ने मैसर्स सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (CSJ Infrastructure Pvt. Ltd.), जो एलांते मॉल का प्रबंधन करती है, को नोटिस जारी किया था। इसमें मॉल में पाए गए बिल्डिंग वॉयलेशन (Building Violations) को लेकर जवाब मांगा गया था।

क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं

प्रशासन की जांच रिपोर्ट में मॉल में करीब 10 बड़ी अनियमितताएं मिलीं।
इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पार्किंग एरिया में सामने आई —

·         लगभग 22,000 स्क्वायर फीट एरिया जो वाहनों की पार्किंग के लिए रिज़र्व था,

·         उसे मॉल प्रबंधन ने लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी (Greenery) में बदल दिया।

इसके अलावा कुल 35,040 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन पाया गया।

मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद

रविवार सुबह प्रशासन ने टीम भेजकर अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी और पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह की रुकावट या विवाद न हो।

पहले भी दिया गया था मौका

प्रशासन के संपदा विभाग (Estate Department) ने इस मामले में पहले भी कदम उठाए थे।
8 अगस्त को मॉल का निरीक्षण किया गया था और मॉल प्रबंधन को दो महीने का समय और सुनवाई का मौका दिया गया था।
लेकिन जब सुधार नहीं किया गया, तब जाकर शो-कॉज नोटिस जारी किया गया और सीधी कार्रवाई की गई।

लगेगा रोजाना जुर्माना

प्रशासन ने मॉल प्रबंधन पर अब जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नियमों के अनुसार,

₹8 प्रति स्क्वायर फीट प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा, जब तक मॉल प्रबंधन अवैध निर्माण को नियमों के अनुसार सुधार नहीं देता।

किस कानून के तहत हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 (Chandigarh Estate Rules-2007) और
कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत की गई है।

प्रशासन का रुख सख्त

प्रशासन का कहना है कि शहर में किसी भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट में अगर लेआउट प्लान से हटकर निर्माण किया जाएगा, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी।
एलांते मॉल जैसे बड़े कॉमर्शियल स्पेस पर की गई यह कार्रवाई बाकी बिल्डिंग्स के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

चंडीगढ़ प्रशासन की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शहर में बिल्डिंग रूल्स का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एलांते मॉल में पार्किंग की जगह हरियाली बनाना अब मॉल प्रबंधन को महंगा पड़ रहा है।
अब उन्हें रोजाना लाखों रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है जब तक कि वे नियमों के मुताबिक सारी गलतियां सुधार नहीं लेते।

केंद्र का फैसला और उसका समय

31 अक्टूबर 2024 को पंजाब यूनिवर्सिटी की पुरानी सीनेट का कार्यकाल खत्म हो गया था।
नई सीनेट का चुनाव नहीं हुआ, और फिर 1 नवंबर 2025 (पंजाब दिवस) के दिन केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सीनेट और सिंडिकेट दोनों को भंग (dissolve) कर दिया।
केंद्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी का कामकाज सही तरह चलाने के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी था।

पंजाब सरकार का विरोध

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह फैसला गैर-कानूनी है और केंद्र को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 और पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 के तहत आता है, यानी इसका अधिकार पंजाब सरकार के पास है, न कि केंद्र के पास।

सीएम भगवंत मान के 6 मुख्य बयान

1.      केंद्र को अधिकार नहीं: पंजाब यूनिवर्सिटी को भंग करने का अधिकार केंद्र को नहीं, बल्कि पंजाब सरकार को है।

2.      नोटिफिकेशन गैरकानूनी है: विधानसभा या संसद में संशोधन किए बिना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना पूरी तरह असंवैधानिक है।

3.      हरियाणा की एंट्री की कोशिश: मान ने कहा कि पहले भी हरियाणा ने अपने कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश की थी, अब उसी बहाने से दोबारा एंट्री की जा रही है।

4.      सीनेट में हरियाणा के लोगों की एंट्री: उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सीनेट में अपने लोगों को भेजने की योजना बना रही थी, जिसका हमें पहले से पता चल गया था।

5.      कानूनी लड़ाई का ऐलान: पंजाब सरकार अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

6.      धक्केशाही नहीं चलेगी: मान ने कहा कि “पहले बीबीएमबी और अब यूनिवर्सिटी – भाजपा लगातार पंजाब की प्रॉपर्टी और हकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास और महत्व

पंजाब यूनिवर्सिटी की शुरुआत लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुई थी।
आजादी के बाद इसे पहले होशियारपुर और फिर चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया।
पंजाब सरकार हर साल इस यूनिवर्सिटी को बजट से ग्रांट (financial grant) देती है।
इस वजह से पंजाब का दावा है कि यह राज्य की विरासत (heritage) और अधिकार (right) है।

सीनेट क्या होती है?

सीनेट यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची संस्था होती है, जो सभी बड़े फैसले लेती है।
इसका काम होता है –

·         यूनिवर्सिटी की policies बनाना,

·         administrative decisions लेना,

·         और यूनिवर्सिटी का लोकतांत्रिक संचालन करना।

इसी सीनेट के चुनाव हर कुछ साल में होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव न होने के कारण अब विवाद और गहरा हो गया है।

हरियाणा से जुड़ा विवाद

यह विवाद नया नहीं है।
हरियाणा लंबे समय से अपने कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन करने की मांग करता रहा है।
पंजाब का कहना है कि ऐसा करने से यूनिवर्सिटी की “पंजाबी पहचान और स्वायत्तता (autonomy)” खत्म हो जाएगी।
सीएम मान का आरोप है कि हरियाणा सरकार सीनेट में अपने प्रतिनिधियों को लाने की कोशिश कर रही थी, जिससे यूनिवर्सिटी के फैसलों पर उसका असर बढ़ जाए।

केंद्र का पक्ष (संभावित तर्क)

केंद्र का कहना है कि सीनेट का कार्यकाल खत्म हो चुका था और चुनाव न होने की वजह से यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक काम रुक सकता था।
इसलिए अस्थायी तौर पर यह कदम उठाना पड़ा ताकि यूनिवर्सिटी का सिस्टम चलता रहे।

अब आगे क्या होगा

पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी।
राज्य सरकार इसे पंजाब की “शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत” से जुड़ा मामला बता रही है।
अब देखना होगा कि यह मामला राज्य बनाम केंद्र के अधिकार क्षेत्र की कानूनी लड़ाई में कैसे आगे बढ़ता है।

·         केंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट भंग की।

·         पंजाब सरकार ने इसे “पंजाब विरोधी और गैर-कानूनी” बताया।

·         भगवंत मान बोले — “पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है, इसे किसी भी कीमत पर छीने नहीं देंगे।”

·         अब यह विवाद कोर्ट तक जाने वाला है।

क्यों हुई यह Checking?

सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई (drugs and weapons smuggling) से जुड़ा इनपुट (खुफिया जानकारी) मिला था।
इसी के बाद पूरे पंजाब में कई जगह नाकेबंदी लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई।
चंडीगढ़ से जो अखबारों की गाड़ियां अलग-अलग जिलों के लिए जाती हैं, उन्हें रोपड़ के पास रोका गया।
हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान (official statement) जारी नहीं किया गया है।

SHO का बयान

इस मामले में लुधियाना कोतवाली थाने के SHO सुलखन सिंह ने बताया कि “शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक नाकेबंदी की गई थी।”
जब उनसे पूछा गया कि अखबारों की गाड़ियां ही क्यों रोकी गईं, तो उन्होंने कहा —

“इस बारे में सीनियर अधिकारी ही जानकारी देंगे। हमारे पास इनपुट था और सभी गाड़ियों की लिस्ट बनाई गई है।”

कहाँ-कहाँ रोकी गईं गाड़ियां

पुलिस की इस कार्रवाई का असर पंजाब के कई जिलों में दिखा

• कोटकपूरा और फरीदकोट: रविवार सुबह तक अखबार नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने रास्ते में कई गाड़ियां रोक दीं, जिससे वितरण (distribution) ठप रहा।
• फाजिल्का: सिर्फ दैनिक भास्कर और एक अन्य अखबार की गाड़ी पहुंची। बाकी अखबारों की गाड़ियां चेकिंग में फंस गईं।
• अबोहर: SHO ने पहले अखबारों की गाड़ी रोक ली, लेकिन बाद में अनुमति दी गई। शहर में 4 जगह नाके लगाए गए थे।
• बरनाला: अखबार करीब डेढ़ घंटे लेट पहुंचे।
• नवांशहर और होशियारपुर: पुलिस की जांच की वजह से अखबार सुबह 6:30 बजे तक ही पहुंच सके।
• पठानकोट: यहां सप्लाई लगभग समय पर पहुंच गई।
• बटाला: अब तक अखबारों की गाड़ियां रुकी हुई हैं, सप्लाई पूरी नहीं हो पाई।
• तापा मंडी (बठिंडा): डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वह सरहिंद से अखबार लेकर निकले थे, लेकिन सुबह 4 बजे पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली।
  नाके पर बठिंडा के DSP मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी की पूरी तलाशी ली, बंडल खुलवाए और पूछा कि “क्या इसमें हिंदी और पंजाबी दोनों अखबार हैं?”
  करीब आधे घंटे की जांच के बाद ही गाड़ी को जाने दिया गया।

डिस्ट्रीब्यूटरों की परेशानी

अखबार वितरकों (distributors) का कहना है कि रविवार को वैसे भी काम का दबाव (work pressure) ज्यादा रहता है।
ऊपर से पुलिस की इस कार्रवाई के कारण डिलीवरी लेट हुई, जिससे हॉकरों और पाठकों तक अखबार समय पर नहीं पहुंच पाए।
कुछ जगहों पर तो गाड़ियों को थानों में ले जाकर जांच की गई, जिससे देरी और बढ़ गई।

अब तक की स्थिति

• पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
• सीनियर अधिकारी चुप हैं।
• डिस्ट्रीब्यूटरों और मीडिया से जुड़े लोगों में नाराजगी और सवाल बने हुए हैं कि आखिर सिर्फ अखबारों की गाड़ियां ही क्यों रोकी गईं?

पुलिस की यह कार्रवाई भले ही सुरक्षा कारणों से की गई हो, लेकिन इससे न्यूज़ सप्लाई सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा।
कई जिलों में रविवार को लोगों को अखबार देर से मिले और कई जगह डिलीवरी अधूरी रही।
अब सबकी नज़रें पुलिस के आधिकारिक बयान और जांच के नतीजों पर टिकी हैं।

1. अब बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे

अब बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी (Nominee) रख सकते हैं।

इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, तो आपके पैसे या जमा रकम चार लोगों में बांटी जा सकती है — और आप खुद तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा।

यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे बैंक क्लेम और उत्तराधिकार की प्रक्रिया (inheritance process) आसान और पारदर्शी बनेगी।
आप चाहें तो किसी भी वक्त नॉमिनी को बदल या हटा सकते हैं।

नॉमिनी कौन होता है?
वह व्यक्ति जिसे अकाउंट होल्डर यह अधिकार देता है कि उसकी मृत्यु के बाद अकाउंट में रखी रकम उसे मिले — ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके।

2. आधार कार्ड अपडेट के नए चार्जेस

UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है।
अब बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा — यह सुविधा एक साल तक फ्री मिलेगी।

बड़ों के लिए चार्ज इस प्रकार हैं

• नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने पर: ₹75
• फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए: ₹125

अब आप बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी कुछ डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं — जिससे प्रोसेस आसान और फास्ट हो गया है।

3. ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन अब एक साल के लिए फ्री

भारत में अब OpenAI का ChatGPT Go प्लान एक साल के लिए फ्री मिलेगा।
यह ऑफर 4 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा।

पहले इसका चार्ज ₹399 प्रति महीना था — यानी यूजर्स को ₹4,788 सालाना की बचत होगी।
इस प्लान में यूजर्स को ज्यादा चैट लिमिट, तेज़ रिस्पॉन्स और इमेज बनाने की सुविधा मिलेगी।

OpenAI के मुताबिक भारत अब उनका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन गया है।

4. FASTag के दो नए नियम

फास्टैग यूज़ करने वाले वाहन मालिकों के लिए दो जरूरी बदलाव लागू हुए हैं

(1) KYV Verification जरूरी:

• जिन गाड़ियों के फास्टैग में अब तक Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका फास्टैग डीएक्टिवेट किया जा सकता है।
• अब वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी — पहले की तरह साइड फोटो की जरूरत नहीं।
• इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस अब और आसान और फास्ट हो गई है।

(2) UPI से टोल पेमेंट पर नया चार्ज:

• यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।
• अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है और आप टोल UPI से पेमेंट करते हैं, तो अब आपको 1.25 गुना स्टैंडर्ड टोल देना होगा।
• कैश से भुगतान करने वालों को पहले की तरह 2 गुना टोल फीस ही देनी होगी।

इस बदलाव का मकसद है कि लोग फास्टैग का ज्यादा इस्तेमाल करें और टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक कम हो।

5. पेंशनर्स को नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी

सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इस साल का लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) नवंबर के अंत तक जमा करना है।
अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पेंशन रुक सकती है।

इसे आप नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कर्मचारी NPS (National Pension System) से UPS (Unified Pension Scheme) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें भी यह प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी करनी होगी।

6. कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

नवंबर की शुरुआत में रसोई गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं।
19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में ₹4.50 से ₹6.50 तक की कमी आई है।

घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस बार नवंबर सिर्फ ठंड ही नहीं, कई नई राहतें और बदलाव भी लेकर आया है।
कहीं बैंक और फास्टैग के नियम आसान हुए हैं, तो कहीं गैस और AI सब्सक्रिप्शन में राहत मिली है।
अगर आपने अब तक अपने अकाउंट या फास्टैग अपडेट नहीं किए हैं, तो जल्द करें — वरना परेशानी हो सकती है।

रिश्वत का मामला कैसे शुरू हुआ

यह पूरा मामला मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी आकाश बत्ता की शिकायत से शुरू हुआ।
आकाश ने बताया कि भुल्लर ने एक मामले में मदद के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
CBI ने 15 अक्टूबर को शिकायत की वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार की और बिचौलिए कृष्नु को ट्रैप ऑपरेशन के दौरान रंगेहाथ पकड़ा, जब वह व्यापारी से रिश्वत ले रहा था।

CBI के मुताबिक, कृष्नु पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से यह रिश्वत ले रहा था। इसके बाद दोनों—भुल्लर और कृष्नु—को गिरफ्तार किया गया।

CBI की छापेमारी में करोड़ों की बरामदगी

गिरफ्तारी के बाद CBI ने 16 और 17 अक्टूबर को भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित घर (सेक्टर 40-B) पर छापेमारी की।
इस दौरान जो चीज़ें मिलीं, उन्होंने जांच एजेंसी को भी हैरान कर दिया।

CBI को उनके घर से:

·         ₹7 करोड़ 36 लाख 90 हजार रुपए नकद (जिसमें से ₹7.36 करोड़ जब्त किए गए)

·         ₹2 करोड़ 32 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने

·         26 महंगी ब्रांडेड घड़ियां

·         Mercedes, Audi, Innova और Fortuner जैसी लग्जरी कारें

·         और कई प्रॉपर्टियों के कागजात मिले।

CBI ने बताया कि उनके पास चंडीगढ़ (सेक्टर 40-B और सेक्टर 39) में घर हैं, इसके अलावा मोहाली, लुधियाना और होशियारपुर में करीब 150 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं।
ये संपत्तियां भुल्लर, उनकी पत्नी तेजिंदर कौर, बेटे गुरप्रताप सिंह और बेटी तेजकिरण कौर के नाम पर हैं।

बैंक अकाउंट और टैक्स रिटर्न की जांच

CBI को जांच के दौरान भुल्लर और उनके परिवार के नाम पर 5 बैंक अकाउंट और 2 एफडी (Fixed Deposits) मिले हैं।
HDFC बैंक के सैलरी अकाउंट में अगस्त और सितंबर महीने में ₹4.74 लाख की सैलरी जमा हुई थी।

भुल्लर ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी कुल आय ₹45.95 लाख दिखाई थी।
टैक्स देने के बाद उनकी सालाना नेट इनकम लगभग ₹32 लाख बनती है।
लेकिन उनके घर, जमीन, गहनों और बैंक बैलेंस को मिलाकर जो संपत्ति मिली है, वह कई करोड़ रुपए की है — यानी उनकी घोषित आय से कई गुना ज़्यादा।

CBI की जांच में क्या निकला

CBI के अनुसार, 1 अगस्त से 17 अक्टूबर के बीच भुल्लर की वेतन आय केवल ₹4.74 लाख थी, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने कई करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली।
एजेंसी का दावा है कि भुल्लर ने अज्ञात व्यक्तियों की मदद से अपनी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति बनाई और अपने सरकारी पद का गलत फायदा उठाया।

CBI के अधिकारियों के मुताबिक:

“पूर्व DIG भुल्लर अपनी जब्त की गई संपत्तियों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यह साफ दिखाता है कि उन्होंने रिश्वत और अन्य अवैध तरीकों से खुद को अमीर बनाया।”

अब तक की जांच और आगे की कार्रवाई

·         CBI पहले ही बिचौलिए कृष्नु को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।

·         कृष्नु से मिली जानकारियों के आधार पर अब CBI भुल्लर और दूसरे पुलिस अफसरों, व्यापारियों के बीच के संपर्कों की जांच कर रही है।

·         एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि भुल्लर ने किन-किन लोगों के नाम पर संपत्ति खरीदी या निवेश किया।

आज की पेशी में CBI भुल्लर का रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी ताकि उनसे संपत्ति के सोर्स, बैंक डिटेल्स और रिश्वत से जुड़े मामलों पर और पूछताछ की जा सके।

कुल मिलाकर

पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ रिश्वत और Disproportionate Assets (आय से अधिक संपत्ति) का यह केस पंजाब पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया है।
CBI के हाथ लगे करोड़ों के कैश, गहने और लग्जरी आइटम ने भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर कर दिया है।
अब देखना यह होगा कि अदालत में रिमांड मिलने के बाद CBI और क्या नए खुलासे करती है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब का अधिकतम तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 0.6 डिग्री बढ़ा है। इसके चलते रात का तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री तक अधिक बना हुआ है। यानी दिन और रात, दोनों समय अब पहले की तुलना में गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है।

हवा की रफ्तार घटी, स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी
मोंथा के कमजोर होने के बाद अब हवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और दिशा बदलने से वातावरण में धुंध (Smog) बन रही है। इससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमृतसर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में AQI (Air Quality Index) यानी हवा की गुणवत्ता बिगड़ चुकी है।
जालंधर की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है, जहां AQI 200 के पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि वहां Orange Alert जारी किया गया है।

अगले दो दिन रह सकती है धुंध, फिर गिरेगा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम धुंध बनी रह सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।

इस गिरावट के बाद सुबह और शाम के वक्त ठंडक महसूस होने लगेगी। यानी फिलहाल तो दिन हल्के गर्म बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही मौसम एक बार फिर ठंड की ओर मुड़ने वाला है।

लोगों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचें, खासकर बुजुर्ग, बच्चे और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोग। घरों में पौधे लगाना और जरूरत पड़ने पर mask का इस्तेमाल करना भी जरूरी है।

कुल मिलाकर, मोंथा के कमजोर पड़ते ही पंजाब का मौसम बदल गया है — तापमान बढ़ा है, हवा में स्मॉग बढ़ा है, लेकिन कुछ दिनों में तापमान में गिरावट से राहत मिलने की उम्मीद है।

ओडिशा में मोन्था का असर

ओडिशा के गंजम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर जिले चक्रवात की चपेट में हैं।
गोपालपुर और पुरी बीच पर समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे समुद्र किनारे रह रहे लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर समुद्र की लहरों ने तट की जमीन काट दी और पानी घरों तक पहुंच गया।

राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए अब तक 11 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।
2,048 राहत केंद्र (Relief Centres) खोले गए हैं, जहां लोगों को खाना और रहने की सुविधा दी जा रही है।
ODRF की 30 टीम और NDRF की 5 टीम मौके पर तैनात हैं।

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि सरकार पूरी तरह तैयार है और राहत कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा, “मोन्था से ओडिशा में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तटीय इलाकों में सतर्कता रखी जा रही है।”

आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान

मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे से रात 1 बजे तक (लगभग 5.30 घंटे) तक चला लैंडफॉल प्रोसेस राज्य के कई जिलों में नुकसान छोड़ गया।
मछलीपट्टनम, कोनासीमा और गुंटूर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

• 43,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पानी में डूब गई हैं।
• 83,000 से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं।
• सबसे ज्यादा नुकसान धान और कपास की फसलों को हुआ है।
• पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से कई जगहों पर बिजली सप्लाई ठप है।

कोनासीमा जिले में एक घर पर पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं।
NDRF और प्रशासनिक टीमें लगातार सड़कों से पेड़ हटा रही हैं और बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटी हैं।

तेलंगाना, तमिलनाडु और बंगाल में भी असर

तेलंगाना में मौसम अचानक बदल गया है। हैदराबाद समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
तमिलनाडु के चेन्नई, रानीपेट, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और 24 परगना जैसे जिलों में 31 अक्टूबर तक भारी बारिश और भूस्खलन (landslide) की चेतावनी दी गई है।

राहत और बचाव कार्य जारी

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने चक्रवात से निपटने के लिए 45 टीमें तैनात की हैं।
इनमें से 10 आंध्र प्रदेश, 6 ओडिशा, 3-3 तमिलनाडु और तेलंगाना, 2 छत्तीसगढ़ और 1 पुडुचेरी में हैं।
20 अतिरिक्त टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है।

ओडिशा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास इंतजाम किए हैं।
मलकानगिरी जिले में जिन महिलाओं की डिलीवरी अगले 15 दिनों में होनी है, उन्हें सुरक्षित “मां गृह” (जन्म प्रतीक्षा गृह) में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मिल सके।

मोन्था पर लगातार नजर

IMD (भारतीय मौसम विभाग) के अनुसार, चक्रवात मोन्था पर लगातार नजर रखी जा रही है।
डॉपलर वेदर रडार (DWR) मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में लगाए गए हैं।
सैटेलाइट और वेदर स्टेशनों से भी हर पल अपडेट लिया जा रहा है।

IMD के मुताबिक, लैंडफॉल के बाद भी अगले 6 घंटे तक तूफान की तीव्रता बनी रहेगी, और बारिश का असर 30 अक्टूबर तक दक्षिण ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा।

केंद्र और राज्य सरकार की निगरानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात कर हालात का जायजा लिया है।
केंद्र ने सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है।

मोन्था का रास्ता (Path of Montha)

बंगाल की खाड़ी के मध्य-पश्चिम हिस्से से उठकर
→ आंध्र प्रदेश (काकीनाडा-मछलीपट्टनम)
→ ओडिशा (गोपालपुर, गंजम)
→ अब यह धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ रहा है।

अब तक की स्थिति एक नजर में

चक्रवात मोन्था ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बिजली बंद है, फसलें नष्ट हो गई हैं और राहत कार्य तेजी से जारी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ओडिशा में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

पराली जलाने के मामलों में बड़ी कमी

हरमीत सिंह संधू ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2023-24 में पराली जलाने के 2,026 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा किसानों को लगातार जागरूक करने और वैकल्पिक उपाय देने के कारण साल 2024-25 में यह संख्या घटकर सिर्फ 876 रह गई।
उन्होंने कहा कि यह बदलाव इस बात का सबूत है कि किसान अब पराली को जलाने के बजाय उसके सही प्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं।

किसानों को दी जा रही मदद और मशीनें

संधू ने बताया कि पंजाब सरकार किसानों को पराली संभालने के लिए जरूरी मशीनें और उपकरण उपलब्ध करा रही है।
साल 2025-26 में जिले के किसानों को 807 आधुनिक मशीनें दी गई हैं, जिन पर सरकार की ओर से 13 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान पराली को जलाने की बजाय इन मशीनों की मदद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें।

पानी बचाने की दिशा में कदम – सीधी बिजाई

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर अब किसानों को धान की सीधी बिजाई (Direct Seeding of Rice) के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
साल 2025-26 में तरनतारन जिले के 454 किसानों ने 3,919 एकड़ रकबे में सीधी बिजाई की है।
सरकार की तरफ से इन किसानों को ₹1,500 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह तरीका पानी और मेहनत दोनों की बचत करता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।

‘सीएम दी योगशाला’ से सेहतमंद तरनतारन

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार का फोकस सिर्फ खेती या पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत और फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘सीएम दी योगशाला’ अभियान के तहत तरनतारन जिले में 18 योग अध्यापक रोजाना कक्षाएँ चला रहे हैं।
इसके साथ ही 58 योग विद्यार्थी जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वे भी लोगों को योग सिखा रहे हैं।
अभी जिले में कुल 180 योग कक्षाएँ चल रही हैं, जिनका लाभ करीब 5000 लोग रोजाना उठा रहे हैं — इनमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल हैं।

संधू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। योग से लोगों में सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिल रहा है।

हरमीत सिंह संधू का बयान

हरमीत सिंह संधू ने कहा,

“मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच साफ़ है – किसान खुशहाल हों, पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोग स्वस्थ जीवन जिएं। तरनतारन में हुए ये बदलाव दिखाते हैं कि पंजाब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

उन्होंने कहा कि ‘आम आदमी पार्टी’ की सरकार जनता के हर वर्ग के लिए काम कर रही है — चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की या बुजुर्गों की। सरकार के ये प्रयास दिखाते हैं कि पंजाब में वास्तविक बदलाव (Real Change) आ रहा है।

हर साल बढ़ रही है समस्या

दिल्ली और एनसीआर (NCR) में वायु प्रदूषण अब एक स्थायी समस्या बन चुका है। सर्दी के आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। सरकारें और एजेंसियां हर साल कुछ हफ्तों के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाती हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक या स्कूल बंद करना, लेकिन प्रदूषण का असली समाधान लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही संभव है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पूर्व अपर निदेशक डॉ. एस.के. त्यागी ने इस विषय पर कहा कि अगर सरकारें और आम लोग मिलकर स्थायी कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं।

प्रदूषण मापने के मानक पुराने हो चुके हैं

डॉ. त्यागी के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण को मापने के जो मानक हैं, वे काफी पुराने हैं।

·         वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के मानक साल 2009 में बनाए गए थे।

·         वायु प्रदूषण के मानक 2015 में तय किए गए थे।

जबकि अब हवा में प्रदूषण के नए-नए तत्व मिल रहे हैं, इसलिए इन मानकों में तुरंत बदलाव करने की जरूरत है।

वीओसी (VOC) क्या है और क्यों है यह खतरनाक?

डॉ. त्यागी ने बताया कि अब वायु प्रदूषण के माप में वीओसी (Volatile Organic Compounds) को भी शामिल करना चाहिए।

ये ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर हवा में वाष्पित हो जाते हैं। ये हवा में मौजूद होकर ग्राउंड लेवल ओज़ोन और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल (SOA) बनाते हैं।

·         पीएम 2.5 (PM 2.5) में इनका योगदान लगभग 30 प्रतिशत तक होता है।

·         कोविड-19 के समय जब बाकी प्रदूषण कम हो गया था, तब भी वीओसी का स्तर कम नहीं हुआ था।

·         अमेरिका में 90 से ज्यादा मॉनिटरिंग सेंटर हैं जो वीओसी को ट्रैक करते हैं, लेकिन भारत में अब तक शुरुआत भी नहीं हुई है।

वीओसी के नुकसान

·         सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ हो सकती है।

·         लंबे समय तक एक्सपोजर से किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है।

·         अस्थमा के मरीज, बच्चे और बुजुर्ग इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

·         घरों के अंदर वीओसी की मात्रा अक्सर बाहर से ज्यादा होती है।

प्रदूषण के मुख्य कारण

डॉ. त्यागी ने बताया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कई स्रोत हैं:

1.      वाहनों से निकलने वाला धुआं (30-40%)

2.      औद्योगिक उत्सर्जन (20%)

3.      कूड़ा और प्लास्टिक जलाना (15-20%)

4.      पराली का धुआं (3-5%)

5.      निर्माण कार्यों की धूल

6.      ईंधन का जलना और रसोई से निकलने वाला धुआं

इन सभी को नियंत्रित किए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।

समाधान: क्या किया जा सकता है?

सरकारी और सामूहिक स्तर पर:

1.      सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को बढ़ावा देना चाहिए।

2.      इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए।

3.      औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त निगरानी रखी जाए।

4.      निर्माण कार्यों को सर्दियों में सीमित किया जाए।

5.      कूड़ा जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

व्यक्तिगत स्तर पर:

1.      अपनी कार की जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें।

2.      सोलर एनर्जी और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाएं।

3.      घरों को ऐसे डिजाइन करें कि प्राकृतिक रोशनी और हवा आ सके।

4.      फूड वेस्ट और कचरे को जलाने से बचें।

5.      आसपास हरियाली बढ़ाएं, पेड़ लगाएं।

एक्सपर्ट की राय में जरूरी बदलाव

·         वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में वीओसी को शामिल किया जाए।

·         पुराने मानकों को अपडेट किया जाए ताकि हवा की असली स्थिति पता चल सके।

·         लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जाए।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य (Public Health) की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हर साल सर्दियों में बढ़ते स्मॉग और जहरीली हवा से राहत पाने के लिए सरकार, उद्योग और आम जनता — सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है।

सिर्फ कुछ दिनों के शॉर्ट टर्म एक्शन से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, नए वैज्ञानिक मानक और नागरिकों की जिम्मेदारी से ही हवा फिर से साफ हो सकती है।

क्या है SIR?

SIR यानी मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण।
इसका मतलब है — हर राज्य में घर-घर जाकर यह जांच की जाएगी कि मतदाता सूची में दर्ज नाम सही हैं या नहीं।
अगर किसी का नाम गलत जुड़ गया है, कोई व्यक्ति अब उस पते पर नहीं रहता, या कोई मतदाता अब नहीं रहा, तो उस जानकारी को अपडेट किया जाएगा।
साथ ही, नए और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।