'नाम बढ़ने चाहिए, लेकिन घट गए 4 करोड़', यूपी SIR पर बोले CM योगी, कहा- अभी बाकी हैं 12 दिन
Yogi Adityanath News : एसआईआर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रक्रिया मतदाता शुद्धिकरण के लिए जरूरी है. यूपी की 25 करोड़ की आबादी में 65 फीसदी लोग वयस्क हैं. पहले की सूची में 15.44 करोड़ मतदाता हैं. ऐसे में वयस्क मतदाताओं को मिलाकर संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कम हो गई है. योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी.
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. आज लखनऊ में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा है. इस समय यूपी ने चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर का काम भी तेज गति से चल रहा है. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी इस पर बोले. उन्होंने कहा कि एसआईआर पूरे प्रदेश में हर जगह चल रहा है. ये प्रक्रिया शुद्ध रूप से मतदाता शुद्धिकरण के लिए है. यूपी की 25 करोड़ की आबादी में लगभग 65 फीसदी लोग वयस्क हैं यानी वो मतदाता हैं. ऐसे में ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़. एसआईआर में अभी जो नाम आए हैं, वो आए हैं 12 करोड़. यानी चार करोड़ लोग नहीं हैं.
हमें शौर्य और तेज चाहिए
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले की सूची में 15.44 करोड़ मतदाता हैं. ऐसे में वयस्क हुए मतदाताओं को मिलाकर संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन संख्या घटी है. अभी एसआईआर में 12 दिन बचे हैं. ड्राफ्ट सूची का अवलोकन करके अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने का काम करना होगा. सीएम योगी ने सपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी और तब के सत्ता में बैठे लोग इसके अभ्यस्त थे क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी के पास ताकत नहीं है, लेकिन विरोधी का छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास शौर्य और तेज होना चाहिए.
बढ़ाई गई डेट
यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है. मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित मतदाताओं के पुनः सत्यापन के लिए अवधि बढ़ाई गई है. यूपी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने 2 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की थी. ऐसे में 15 दिन का टाइम बढ़ाकर बदली हुई तारीख जारी की गई हैं. 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावों और आपत्तियों की तिथि निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अब 28 फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.